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अंडमान सागर के दो समुद्री खनिज ब्लॉकों के लिए खनन मंत्रालय ने बोलीदाताओं को बुलाया

1,632 वर्ग किलोमीटर के इन ब्लॉकों में निकल, कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज़ वाले पॉलीमेटैलिक नोड्यूल और क्रस्ट हैं। बोलियां 28 दिसंबर तक जमा होंगी।

संपादकीय डेस्क से · नई दिल्लीप्रकाशित
समुद्र तल के पॉलीमेटैलिक नोड्यूल
समुद्र तल के पॉलीमेटैलिक नोड्यूलPhoto: Hannes Grobe / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

मुख्य बातें

  1. अंडमान सागर के 1,632 वर्ग किलोमीटर के दो ब्लॉक कंपोज़िट लाइसेंस के रूप में पेश किए गए हैं।
  2. समुद्र तल के इन भंडारों में निकल, कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज़ हैं।
  3. बोली जमा करने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर 2026 है।

खनन मंत्रालय ने मंगलवार को अंडमान सागर के तल की खोज में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों के सामने अपनी बात रखी। नई दिल्ली में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल और क्रस्ट से भरपूर दो समुद्री ब्लॉकों के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम हुआ।

ये ब्लॉक हैं सीवेल राइज़-01 (632 वर्ग किलोमीटर) और वेस्ट सीवेल राइज़-01 (1,000 वर्ग किलोमीटर)। इन्हें कंपोज़िट लाइसेंस के तौर पर दिया जा रहा है। इन भंडारों में निकल, कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज़ हैं।

खनन सचिव केशव चंद्रा ने संभावित बोलीदाताओं से कहा कि यह नीलामी देश की खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने की कोशिश का हिस्सा है। उन्होंने पूर्वी तट पर प्रस्तावित महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पार्क का भी ज़िक्र किया। अतिरिक्त सचिव वीणा कुमारी डरमल ने बताया कि उद्योग से मिले सुझावों के बाद ब्लॉकों की सीमाएं दोबारा तय की गईं और नोड्यूल व क्रस्ट वाले क्षेत्र बढ़ाए गए।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ब्लॉकों की भूगर्भीय बनावट की जानकारी दी, जबकि लेनदेन सलाहकार एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ने नीलामी के नियम समझाए। एमएसटीसी ने अपने ई-ऑक्शन पोर्टल पर टेंडर दस्तावेज़ खरीदने और बोली लगाने की प्रक्रिया दिखाई, और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट ने लाइसेंसधारकों के खोज खर्च की आंशिक भरपाई वाली योजना के बारे में बताया।

नीलामी अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) और 2024 के नीलामी नियमों के तहत हो रही है। निविदा सूचना 1 अक्टूबर को जारी हुई थी। बोली से पहले का सम्मेलन 4 नवंबर को होगा, सवाल 13 नवंबर तक भेजे जा सकते हैं, टेंडर दस्तावेज़ 21 दिसंबर तक खरीदे जा सकते हैं और बोलियां 28 दिसंबर तक जमा होंगी।

मूल दस्तावेज़