खेतों में काम करने वाली महिलाओं को किसान का दर्जा मिले: सांची में शिवराज सिंह चौहान
महिला किसान दिवस पर कृषि मंत्री ने 46 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास किया और रायसेन व विदिशा के लिए आजीविका की एक पायलट योजना का एलान किया।
कानून, नियम और सरकारी फैसले, और आप पर उनका असर।
महिला किसान दिवस पर कृषि मंत्री ने 46 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास किया और रायसेन व विदिशा के लिए आजीविका की एक पायलट योजना का एलान किया।
अमेरिकी विदेश मंत्री 17 से 22 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे और ऊर्जा एजेंडे में सबसे ऊपर है, पर वे दिल्ली नहीं आएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मेहमानों की मेज़बानी पहले भी राजधानी के बाहर होती रही है।
जयपाल ने 13 करोड़ मतदाताओं को सूची से हटाने की कोशिश पर गहरी चिंता जताई थी। वॉशिंगटन में भारत के राजदूत ने इसे अस्वीकार्य दखल बताया।
प्याज़ से लदी ट्रेन 18 अक्टूबर तक पहुंचेगी। त्योहारों से पहले कीमतें काबू में रखने के लिए केंद्र पूर्वोत्तर में बफ़र स्टॉक जारी कर रहा है।
पीएम-सेतु के तहत पांच आईटीआई क्लस्टर मंज़ूर हुए, हर एक में एक हब, चार स्पोक और एक उद्योग साझेदार। योजना में अब तक कुल ₹3,687 करोड़ की मंज़ूरी।
14वें संयुक्त कार्य समूह में प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास और साइबर सुरक्षा पर बात हुई। भारतीय अधिकारियों ने भारत की मदद से बना साइबर प्रशिक्षण केंद्र भी देखा।
गृह मंत्री ने मानसा में नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या और दिड़बा में एक पिता की आत्महत्या का ज़िक्र कर पूछा कि पंजाब की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है।
एलएंडटी ने कट्टुपल्ली में 75% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री से इसे बनाया है। निजी शिपयार्ड में बना यह पहला बड़ा युद्धपोत है जो नौसेना में शामिल हुआ।
बैंकॉक में डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में वित्त मंत्री ने विश्व बैंक के गवर्नेंस संकेतकों की पूरी समीक्षा की मांग भी दोहराई, जिन पर भारत लंबे समय से आपत्ति करता रहा है।
सुखना चंडीगढ़ की पहली अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बनी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार शाम दोनों के जुड़ने की घोषणा की।
गणेशोत्सव के लिए लगाई गई रोक अब पूरे साल महाराष्ट्र की सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर लागू होगी। पटाखों की बिक्री और निर्माण पर असर नहीं पड़ेगा।
गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और राज्य पुलिस को 12 अक्टूबर के अभियान के लिए बधाई दी, जिसमें 703 ड्रग हॉटस्पॉट पर भी कार्रवाई हुई।
यस बैंक मामले के पूरे फैसले में नियामक, बैंक और 2020 के प्रशासक तीनों पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने कहा कि ₹8,415 करोड़ के बॉन्ड बट्टे खाते में डालने का आदेश ऐसे व्यक्ति ने दिया जिसके पास यह अधिकार ही नहीं था।
खेप को पीयू ट्यूब बताकर मंगाया गया था। आईजीआई एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में अधिकारियों ने 120 स्पूल तोड़े तो करीब ₹52 करोड़ का गांजा निकला।
दिवाला मामले की अपील में दाखिल फैसलों के संकलन में ऐसे फैसले थे जिनके बारे में दूसरे पक्ष ने कहा कि वे अस्तित्व में ही नहीं हैं। मुख्य अपीलकर्ता की मृत्यु के कारण ही अदालत ने जुर्माना हटाया।
नेशनल स्ट्रैटेजिक ट्रेड कमांड सेंटर डीजीएफटी की योजनाओं, लाइसेंसों और लंबित आवेदनों को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड पर लाता है। मंत्री चाहते हैं कि स्कोमेट के लंबित मामलों के लिए हर हफ्ते बैठक हो।
एनएचएआई की नई नीति बड़े नदी पुलों, वायडक्ट और 40 मीटर या उससे लंबे स्पैन वाले ढांचों पर लागू होगी, सभी नई परियोजनाओं में और उनमें भी जहां डिज़ाइन जांच अभी शुरू नहीं हुई है।
अंतरिम आदेश के तहत श्रीनगर की मशहूर झील से अगले आदेश तक ईंधन से चलने वाली सभी नावें हटेंगी। प्रशासन से सौर और इलेक्ट्रिक इंजन का विकल्प तलाशने को कहा गया है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह मामला अमेरिका में नस्लवादी शत्रुता और भारत-विरोधी नफरत को लेकर बढ़ती चिंता को और गहरा करता है। उसने अमेरिकी अधिकारियों से दोषियों को सज़ा दिलाने को कहा।
अदालत ने तमिलनाडु की अपील खारिज कर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसने धर्मांतरण करने वालों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम प्रमाणपत्र देने वाला 2024 का आदेश रद्द किया था।
भारत और आसियान के सभी 11 देशों के नीति-निर्माता, सैन्य अधिकारी और शोधकर्ता दो दिन तक एमपी-आईडीएसए में समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक और साझा उत्पादन पर चर्चा के लिए जुटे।
विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच अब भी कोई सहमत सीमा नहीं है। पीयूष गोयल ने कहा कि उचित शर्तों पर भारत चीन के साथ कारोबार के लिए तैयार है।
केंद्र ने एसआईओएफए में शामिल होने को मंज़ूरी दी है। इससे भारतीय झंडे वाले जहाज़ समझौते के नियमों के तहत खुले समुद्र में स्क्विड, टूथफिश और अल्फोंसिनो पकड़ सकेंगे।
नए रसायनों, पेट्रोरसायनों और सामग्रियों पर काम करने वाली कंपनियां अब अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना से लंबी अवधि का वित्त मांग सकेंगी।
19 एनएलयू के छात्र और शोधकर्ता सबसे ज़्यादा बोझ वाले ज़िलों में लंबित आपराधिक मामलों का अध्ययन करेंगे और उन्हें निपटाने के तरीके सुझाएंगे।
संस्थान के 1 अरब डॉलर के फंड जुटाने के अभियान की शुरुआत पर रक्षा मंत्री ने सेनाओं, डीआरडीओ, शिक्षा जगत और स्टार्टअप से स्वदेशी तकनीक पर मिलकर काम करने को कहा।
कनाडा की विदेश मंत्री ने बुधवार को प्रधानमंत्री और एस. जयशंकर से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने कहा कि रिश्तों में आई गर्मजोशी को ठोस नतीजों में बदलना है, और शुरुआत व्यापार समझौते से हो।
सरकार और एलआईसी ₹81 प्रति शेयर पर बैंक का नियंत्रण फेयरफैक्स की एक कंपनी को सौंपेंगे। केंद्र के मुताबिक यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा।
पुलिस ने कथित रोड रेज की घटना से पहले के तीन महीनों का अकाउंट डेटा मांगा था। अदालत ने इसे जरूरत से ज्यादा बताया और जुटाई गई जानकारी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।
समिति गन्ने का दाम और चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने की मांगों के साथ यह भी देखेगी कि मिलें गन्ना कैसे तौलती हैं और रिकवरी कैसे मापती हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से मई में बनी समिति सरकारों, संस्थाओं और आम लोगों से आबादी में बदलाव और बसावट के तरीकों पर आंकड़े मांग रही है।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने मंगलवार को बात की, उसी दिन कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद नई दिल्ली पहुंचीं। दोनों देश इस साल के अंत तक व्यापार समझौता करना चाहते हैं।
आइज़ोल में नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए डोनर मंत्री ने राज्यवार ऋण लक्ष्य और सामुदायिक ज़मीन के हिसाब से ऋण जोखिम ढांचे की मांग की।
1,632 वर्ग किलोमीटर के इन ब्लॉकों में निकल, कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज़ वाले पॉलीमेटैलिक नोड्यूल और क्रस्ट हैं। बोलियां 28 दिसंबर तक जमा होंगी।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दौरे में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने टेक कंपनियों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जल्द तय करने और 31 दिसंबर तक सभी लंबित फाइलें निपटाने को कहा।
एडीआर का कहना है कि 2023 के कानून की धारा 16 मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को जीवन भर अदालतों की पहुंच से बाहर कर देती है। याचिका के मुताबिक यह प्रावधान देर से जोड़ा गया और बिना बहस पारित हुआ।
वैधानिक संस्था बनने के बाद अपनी पहली बैठक में समुद्री राज्य विकास परिषद ने तटीय राज्यों से छोटे बंदरगाहों के मास्टर प्लान बनाने और तीन महीने में नए नियम अधिसूचित करने को कहा।
शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव ने राज्यों के कृषि मंत्रियों से कहा कि मशीनें कागजों पर नहीं, खेतों में चलनी चाहिए, क्योंकि धान की ज़्यादातर कटाई अभी बाकी है।
अमित शाह की अध्यक्षता में हुई गृह मंत्रियों की पहली बैठक में सात सदस्य देशों ने मानव तस्करी के खिलाफ समझौते और ड्रग्स, अवैध धन व आपदा से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी।
लाहौल-स्पीति में साल भर चलने वाला यह केंद्र अध्ययन करेगा कि कम ऑक्सीजन और कड़ाके की ठंड का सैनिकों और हिमालय में रहने वाले लोगों की सेहत पर क्या असर होता है।
कोचीन शिपयार्ड में बने इस जहाज़ में 80% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री है। इसे तटीय और उथले पानी में पनडुब्बियों की तलाश के लिए बनाया गया है।
व्यापार समझौता लागू होने के बाद व्यापार समिति की पहली बैठक में दोनों सरकारें इस पर सहमत हुईं कि कारोबारी इसका असल में कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, इसकी नियमित जानकारी साझा होगी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा और पाबंदी से ज़्यादा जागरूकता पर ज़ोर दिया। सुझाव वायु गुणवत्ता आयोग को जाएंगे, मामला 15 अक्टूबर को फिर सुना जाएगा।
सरकार के मुताबिक कीमतें 20% से 70% तक घट सकती हैं। पीठ ने पूछा कि जब स्टेंट और सलाइन लाइन पर भी भारी मुनाफ़ा है, तो सीमा सिर्फ़ कैंसर दवाओं तक क्यों।
जनहित याचिका कहती है कि जनगणना फ़ॉर्म में कोई भी व्यक्ति कोई भी जाति लिख सकता है। पीठ चाहती है कि सॉलिसिटर जनरल प्रक्रिया बताएं और यह भी कि प्रमाणपत्रों की जांच होती है या नहीं।
वकीलों ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के दफ़्तर में पिटाई का आरोप लगाकर सीबीआई जांच मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जगह डीसीपी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में टीम बनाने को कहा।
एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण एक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान बनाएगा और ₹500 करोड़ या उससे ज़्यादा की हर केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की जांच करेगा।
नए नियम 2018 की व्यवस्था की जगह लेंगे। गलत तरीके से कमाया मुनाफ़ा सेटलमेंट राशि से अलग वसूला जाएगा, और कारण बताओ नोटिस के बाद आवेदन के लिए 60 की जगह 90 दिन मिलेंगे।
इस्पात मंत्रालय का यह मसौदा 2017 की नीति की जगह लेगा। इसमें मौजूदा से करीब तीन गुना क्षमता, तीन गुना कोकिंग कोल और प्रति टन उत्सर्जन में 39% कटौती की योजना है।
मकान सूचीकरण सितंबर तक पूरा होना तय था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में 1 दिसंबर से, बाकी भारत से पहले, गिनती होगी।
भारत के डेटा संरक्षण नियमों का दूसरा चरण अगले महीने शुरू होगा। इसकी निगरानी करने वाले नियामक में आवेदन मंगाए जाने के पांच महीने बाद भी न अध्यक्ष है, न सदस्य।
गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2,610 हो गया है, यानी 1% से भी कम बढ़ोतरी। दालों और तिलहनों को ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है, जिसके बारे में केंद्र का कहना है कि इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
श्रम सचिव के मुताबिक दस राज्यों के अंतिम नियम आ चुके हैं और बाकी ने मसौदा जारी किया है। संहिताएं लागू हुए करीब 11 महीने हो गए, फिर भी इनके कई प्रावधान अब तक राज्यों के नियमों पर टिके हैं।
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