चुनाव, दल, चुनाव आयोग और देश चलाने वाले लोग।
राष्ट्रीय ध्वज लेकर निकले अभिजीत दिपके की हिरासत की शुक्रवार को विपक्षी नेताओं ने एक सुर में निंदा की। लखनऊ में रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी युवाओं का इस्तेमाल अराजकता फैलाने के लिए कर रहे हैं।
शुक्रवार शाम मध्य दिल्ली में करीब 150 लोग हिरासत में लिए गए। सेंट्रल पार्क पुलिस की मानव श्रृंखला के पीछे बंद रहा, और तिरंगा लिए छोटे-छोटे जत्थे इनर सर्किल में घूमे, जिन्हें पुलिस ने तितर-बितर कर दिया।
31 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची से छूटे हर मतदाता की दोबारा जांच के निर्देश बूथ स्तर के अधिकारियों को दिए गए हैं। शिकायतें थीं कि जीवित और अपने पते पर रह रहे मतदाताओं के नाम भी काट दिए गए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर कारण बताओ नोटिस जारी किए, पर दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी। सीजेआई ने कहा, "सद्बुद्धि आए।"
पत्रकार का कहना है कि यह केस उनकी उस शिकायत का जवाबी हमला है जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक प्रदर्शन में एसीपी विवेक भगत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर पहले ही रोक लगा चुका है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के फ्रांस दौरे के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से विदेश मंत्रालय के इनकार को रद्द कर दिया। केंद्र ने उनकी सुरक्षा को खतरे का हवाला दिया था।
वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने यह अर्जी तब रखी, जब एक दिन पहले अदालत ने उनकी मौखिक शिकायत पर कार्रवाई से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा कि वह इस महीने के आखिर में मामले की जांच करेगी।
सीजेपी के तिरंगा प्रदर्शन से कुछ घंटे पहले व्यापारियों ने सेंट्रल पार्क बंद किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट से दखल मांगा। पीठ ने कहा कि ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से चल रहा है।
सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत से कहा कि सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामले में 82 साल के पूर्व मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी का खतरा है। ऐसा न हो पाया तो याचिका 26 अक्टूबर को सुनी जाएगी।
अभिजीत दिपके ने समर्थकों को शुक्रवार शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क बुलाया है। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा है कि कानून के तहत हर संभव कदम उठाया जाएगा, और आउटर सर्कल पर बैरिकेड लग चुके हैं।
अमेरिकी नागरिक और ओसीआई कार्डधारक इमरान खान को एफआरआरओ ने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा है। वे मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे।
शुक्रवार को 11 द्विवार्षिक सीटों और बंगाल के एक उपचुनाव के लिए मतदान होना था। कहीं मुकाबला न होने से भाजपा को 10 और सपा को दो सीटें मिलीं, और यूपी से बसपा का आखिरी सदस्य भी सदन से बाहर हो जाएगा।
पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती के स्नातक और शिक्षक 23 अक्टूबर को वोट डालेंगे। शिवसेना नेता ने कहा कि विपक्ष उसी राहत की आलोचना कर रहा है जो उसने खुद मांगी थी।
तृणमूल सांसद ने इंडिया गेट पर दंपती को हिरासत में लिए जाने की निंदा की। अंकिता के पिता ने केंद्र को दुष्यंत गौतम की सिक्किम राज्यपाल पद पर नियुक्ति रोकने के लिए 24 घंटे दिए हैं।
कांग्रेस के छात्र संगठन का कहना है कि एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसकी महिला सदस्यों से मारपीट की और वरिष्ठ अधिकारियों ने मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस का जवाब नहीं आया है।
आर. वेंकटरमणी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत पर दोनों की पोस्ट को 'प्रथम दृष्टया अपमानजनक' बताया। वागले माफी मांगकर पोस्ट हटा चुके हैं, राउत की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
वकील ने यह बात सीजेपी के अभिजीत दिपके के साथ प्रेस क्लब में कही। वहीं प्रकाश राज ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए मुस्लिम मतदाताओं के नाम चुपचाप हटाए जा रहे हैं।
पिछले महीने सेवा छोड़ने वाली 2013 बैच की अधिकारी मिर्जापुर सदर से चुनाव लड़ सकती हैं। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, जनता जवाब देगी।
पालिका बाजार के एक विक्रेता ने सीजेपी के शुक्रवार के तिरंगा जमावड़े पर रोक मांगी है। पुलिस ने 15 लाख व्यापारियों का हवाला देते हुए 'कानून के तहत हर संभव कदम' उठाने का भरोसा दिया।
एक याचिका में सोमवार को अदालत तक हुए इंडिया गठबंधन के मार्च और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति है। अखिलेश यादव और अन्य को भी नोटिस गया है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली प्रदर्शनों की शिकायतों की जांच करने वाली समिति में ज्यादातर या सिर्फ महिलाएं हों। सरकार ने पत्रकारों के फोन जब्त करने से इनकार किया।
सीईसी-विरोधी प्रदर्शनों पर कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर अदालत ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, और वकीलों से नई याचिकाएं दाखिल न करने की अपील की।
चुनाव आयोग और तीनों आयुक्तों को नोटिस गया। पीठ ने याचिका को लंबित एसआईआर मामलों के साथ जोड़ा और कहा कि एक याचिकाकर्ता के लिए नोटिस फिलहाल अस्थायी है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर 11 विधान परिषद सीटों के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया।
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नेहा बोरा की टिप्पणी पर निशाना साधा। बोरा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शनों में आगे रहने वाली छात्र नेता हैं।
डीएमआरसी का कहना है कि 10 अक्टूबर को 303 में से सिर्फ 45 स्टेशन बंद थे। गुरुवार की सुनवाई से पहले पत्रकारों और एक वकील ने नई याचिकाएं दाखिल की हैं।
जुलाई 2025 में इस्तीफा देने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति 20 अक्टूबर को नागपुर में मोहन भागवत के संबोधन के अतिथियों में हैं। यह संघ के शताब्दी वर्ष का समापन समारोह है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंत्रिपरिषद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल और भाजपा शासित दूसरे राज्यों की तरह इस मौके पर आगे आई और पानी, बिजली और निवेश में प्रगति का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया।
राहुल और प्रियंका गांधी भी दंपती के साथ बैठे, जो चाहते हैं कि बेटी की हत्या की सीबीआई जांच पूरी होने तक भाजपा नेता की नियुक्ति रोकी जाए। गौतम किसी भी भूमिका से इनकार करते हैं।
जयराम रमेश ने गृह मंत्री से पहचान, नाम हटाने और निर्वासन पर तीन सवाल पूछे। जे पी नड्डा ने जवाब दिया कि मसौदा सूची में चिह्नित करोड़ों नामों को कभी घुसपैठिया नहीं कहा गया।
एआईएमआईएम प्रमुख का कहना है कि चुनाव आयुक्तों की अंदरूनी आपत्तियां कभी अदालत के सामने नहीं रखी गईं। अलग से, पीठ ने दिल्ली के हटाए गए मतदाताओं की याचिका 28 अक्टूबर को सुनने का फैसला किया।
जंतर-मंतर में राष्ट्रीय ध्वज लेकर घुसने के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन के लिए तिहाड़ भेजा गया। कांग्रेस, टीएमसी, आप, डीएमके और वाम दलों के नेता उनके समर्थन में एकजुट हुए।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक चाहते हैं कि समर्थक शुक्रवार शाम झंडे लेकर सेंट्रल पार्क पहुंचें और पार्टी के दो नेताओं को जेल भेजे जाने का विरोध करें। नागपुर से लौटने पर हवाई अड्डे पर कुछ लोगों ने उनकी हूटिंग की।
जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि जुलूसों की अनुमति न देकर राज्य नागरिकों को दुश्मन की तरह देख रहा है। आरएसएस 18 अक्टूबर या बाद की तारीखों पर मार्च करना चाहता है।
आयोग ने कहा कि वह 2023 की वह रिकॉर्डिंग नहीं ढूंढ पा रहा, जो दोबारा गिनती से तय हुई कर्नाटक की एक सीट के मामले के केंद्र में है। अदालत ने प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की चेतावनी दी।
पाटिल और उनके दो समर्थकों पर एसआईआर के दौरान 198 मुस्लिम मतदाताओं के नाम सूची से हटवाने की कोशिश का आरोप है। अदालत ने मिलते-जुलते मामलों में पहले के आदेश का हवाला दिया, अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को।
किरेन रिजिजू और हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार के इंडिया गठबंधन मार्च के एक छोटे वीडियो को मुद्दा बनाया। डीके शिवकुमार ने कहा कि गांधी को बस उनकी सुरक्षा की चिंता थी।
उपमुख्यमंत्री के एनसीपी पैनल ने भाजपा समर्थित प्रतिद्वंद्वी और शरद पवार खेमे के पैनल को हराया। अजित पवार के निधन के बाद सहकारी क्षेत्र का यह पहला बड़ा मुकाबला था।
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चल रहे विरोध पर अपनी पहली टिप्पणी में गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर को दोष देने के बजाय अपने रिकॉर्ड पर नज़र डाले। कुछ ही घंटों में जयराम रमेश ने पलटवार किया।
सुप्रीम कोर्ट मार्च के एक दिन बाद विपक्षी दल, छात्र संगठन और कार्यकर्ता जुटे। कोई तारीख नहीं बताई गई, पर कहा गया कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक अभियान चलेगा।
चारों ने मई में एक ही दिन इस्तीफा देकर टीवीके का दामन थामा था। अदालत ने इस्तीफों को असली माना, लेकिन स्पीकर से उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही दो महीने में पूरी करने को कहा।
बैरिकेड और केंद्रीय बलों ने राजाबाज़ार से पार्क सर्कस तक के मार्च को शुरुआती जगह पर ही थाम दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि मार्च को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
एक जज की तबीयत खराब होने से दिल्ली प्रदर्शनों से जुड़े हिरासत और अवमानना के मामले गुरुवार तक टले। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पत्रकारों के आरोपों पर पुलिस को जवाब देना होगा।
भाजपा के एक कार्यकर्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री को 'कमांडर-इन-थीफ' कहना पार्टी सदस्यों की मानहानि है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सितंबर में मामला रद्द करने से इनकार किया था।
दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों नेताओं को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एक दिन पहले वे सूची से हटाए गए प्रदर्शन स्थल का ताला लगा गेट फांद गए थे।
सोमवार रात अदालत परिसर में जुटी भीड़ पर याचिकाओं की सुनवाई गुरुवार को होगी। पुलिस सूत्र अब मार्च पर चार एफआईआर बता रहे हैं, और एक अलग अवमानना याचिका कांग्रेस नेताओं के खिलाफ है।
एआईएमआईएम प्रमुख ने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट देकर उन्हें नुकसान हुआ, और 2027 का मुकाबला "99 बनाम 1" होगा।
राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में एसआईआर रद्द करने और बैलेट पेपर की वापसी भी चाहती है। शिवाजी पार्क में रविवार के प्रदर्शन पर मुंबई पुलिस ने आदित्य और अमित ठाकरे पर मामला दर्ज किया है।
ओम प्रकाश माथुर सिक्किम से केरलम जाएंगे। सुधा यादव कर्नाटक, ढाल सिंह बिसेन उत्तराखंड, ब्रज मोहन राम ओडिशा और दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे।
राम पुकार सिन्हा बिहार विधान परिषद की सारण शिक्षक सीट पर जदयू के आनंद पुष्कर के ख़िलाफ़ निर्दलीय लड़ रहे हैं। पार्टी के चार में से तीन विधायक उनके नामांकन में पहुंचे थे।
इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च के बीच योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, देवेंद्र फडणवीस और हिमंत बिस्वा सरमा ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया।
11 छात्राओं की उत्पीड़न की शिकायतों के बाद जेएनयू ने इनर मणिपुर के सांसद को प्रोफेसर पद से बर्खास्त किया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अकोइजम आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक साज़िश बता रहे हैं।
बार एसोसिएशन, पत्रकारों के दो संगठनों और एक राज्यसभा सांसद ने नई याचिकाएं दायर की हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वकील शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, और मामलों को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिल्ली के प्रदर्शनों को कानून-व्यवस्था का मामला बताया तो केरलम कांग्रेस ने एक्स पर उनसे इस्तीफा मांग लिया। पोस्ट बाद में हटा ली गई, पर भाजपा ने इसे न्यायपालिका पर हमला बताया।
पीठ ने कहा कि बिहार एसआईआर का फ़ैसला आने तक नया फ़ॉर्म था ही नहीं। कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोनों साथी आयुक्तों के बिना फ़ैसले लिए।
मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के प्रस्ताव को वाम मोर्चे का साथ मिला, भाजपा के तीनों विधायकों ने विरोध किया। प्रस्ताव में एसआईआर पर सवाल उठाए गए हैं और चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को वापस शामिल करने की मांग है।
पुलिस ने विपक्ष के मार्च को सुप्रीम कोर्ट से पहले भगवान दास रोड पर रोक दिया। राहुल गांधी समेत 11 नेताओं ने चुनाव आयोग और तीनों आयुक्तों के खिलाफ रिट याचिका दायर की।
अदालत ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना तक नई सूची न आए तो मौजूदा मतदाता सूची से चुनाव होंगे। बंगाल में कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनाव से पहले हटाए गए मतदाताओं की करीब 1.70 लाख अपीलें लंबित हैं।
इन विधायकों ने पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर टीवीके सरकार के पक्ष में वोट दिया था और बाद में पार्टी ने उन्हें माफ कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसा मामला सदन का सदस्य ही आगे बढ़ा सकता है, और कानूनी सवाल खुले छोड़ दिए।
10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च रोकते हुए पुलिस ने ज़्यादातर अनुमानों के मुताबिक हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया। रविवार की विशेष सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कानूनी प्रक्रिया के बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
कांग्रेस नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के घर पर करीब एक घंटा साथ रहे। किसी पक्ष ने नहीं बताया कि क्या बात हुई, और राहुल गांधी ने बाद में छात्रों के कार्यक्रम में केंद्र पर निशाना साधा।
मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च से मई 2027 के बीच खत्म हो रहा है। इनमें से चार राज्यों में जनगणना की गिनती चुनाव से पहले दिसंबर में कर दी गई है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दो चुनाव आयुक्तों ने एसआईआर से जुड़े फैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई। चुनाव आयोग का कहना है कि अलग राय सामान्य बात है और उसके फैसले सर्वसम्मत रहे।
सबसे ज़्यादा नाम महाराष्ट्र में और सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली में कटा। चुनाव आयोग का कहना है कि ये अंतिम रूप से हटाए गए नाम नहीं हैं; विपक्षी दलों ने मताधिकार छीनने का आरोप लगाया है।
6 अक्टूबर के उपचुनावों में भाजपा ने नगांव, नंदीग्राम और रेजीनगर जीते, टीवीके ने तमिलनाडु की दोनों सीटें बरकरार रखीं और एआईएनआरसी ने तट्टांचावडी जीती। मतगणना 9 अक्टूबर को हुई।
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हम यह समझने के लिए कुकीज़ इस्तेमाल करते हैं कि कौन-सी खबरें पढ़ी जाती हैं। विज्ञापन वाली कुकीज़ नहीं। और जानें
