सीजेआई से इस्तीफा मांगने वाली पोस्ट कांग्रेस इकाई ने हटाई, रिजिजू का आरोप: अब न्यायपालिका निशाने पर

कांग्रेस की केरलम इकाई की वह पोस्ट, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से “अभी इस्तीफा” देने को कहा गया था, सोमवार शाम हटा ली गई। लेकिन तब तक भाजपा इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे चुकी थी, और यह सब उस दिन हुआ जब विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी लड़ाई उन्हीं की अदालत में ले जा रहा था।

एक्स पर डाली गई पोस्ट में लिखा था: “प्रिय सूर्यकांत, अगर कानून-व्यवस्था आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दें। हम आपकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो इसे संभाल सके।”

मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा

मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे। दिल्ली के प्रदर्शनों और उन पर लगी पाबंदियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “यह कानून-व्यवस्था का मामला है। यह मेरा विषय नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि “सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े सबके लिए खुले हैं”।

यह सवाल उनके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने से इनकार करने के एक दिन बाद आया। दोनों नेता मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर ज्ञापन सौंपने के लिए समय चाहते थे। मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें याचिका दायर करने को कहा था। सोमवार को अदालत में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को “इसमें घसीटा नहीं जाना चाहिए”।

शाम तक राहुल गांधी और 10 अन्य विपक्षी नेताओं ने उनकी सलाह मानते हुए चुनाव आयोग और उसके तीनों आयुक्तों के खिलाफ रिट याचिका दायर कर दी।

भाजपा की प्रतिक्रिया

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पोस्ट हटने से पहले उसका स्क्रीनशॉट साझा किया। उन्होंने लिखा, “मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी का अगला निशाना न्यायपालिका है। कांग्रेस भारत की सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करना चाहती है।”

उन्होंने कहा, “भारत-विरोधी सभी गिरोह एकजुट हो रहे हैं,” और देशभक्त भारतीयों से भी एकजुट होने की अपील की।

भाजपा की केरलम इकाई ने एक्स पर अपने जवाब में आपातकाल का ज़िक्र किया और कांग्रेस से “चुप हो जाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ” कहा।

कांग्रेस की चुप्पी

सोमवार रात तक कांग्रेस ने न तो इस पोस्ट पर सफाई दी थी और न ही इससे किनारा किया था। पार्टी ने यह भी नहीं बताया कि राज्य इकाई में यह पोस्ट किसने लिखी थी। पार्टी के राष्ट्रीय नेता दिन भर मध्य दिल्ली की सड़कों पर और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में रहे, जहां उनकी याचिका में सभी राज्यों में एसआईआर पर रोक की मांग की गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का मामला अब उन्हीं मुख्य न्यायाधीश के सामने जाएगा। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर रजिस्ट्री समय पर मंज़ूरी दे दे तो अदालत गठबंधन की याचिका मंगलवार को सुनने को तैयार है।