जुमे के खुतबे के साझा विषय तय करने की वक्फ बोर्ड की योजना का उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने किया विरोध

जम्मू-कश्मीर के दो प्रमुख क्षेत्रीय नेता केंद्र शासित प्रदेश के वक्फ बोर्ड की उस योजना के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिसके तहत बोर्ड अपने प्रबंधन वाली मस्जिदों और धार्मिक संस्थानों में जुमे के खुतबों के लिए साझा विषय तय करना चाहता है।

बोर्ड की अध्यक्ष और भाजपा की वरिष्ठ नेता दरख्शां अंद्राबी ने पिछले हफ्ते कहा था कि उलेमा और धार्मिक विद्वानों से बैठक के बाद बोर्ड ने एक समिति बनाने का फैसला किया है। यह समिति जुमे और दूसरे धार्मिक मौकों के खुतबों के साझा विषय तय करेगी।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे “मुसलमानों के धार्मिक मामलों में भाजपा के दखल की अस्वीकार्य कोशिश” बताया और कहा कि यह “किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा”। एक्स पर उन्होंने “भाजपा की नियुक्त अध्यक्ष” से कहा कि वे “अपने आकाओं को खुश करने की इस गलत कोशिश को तुरंत रोकें।”

पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जुमे के खुतबे स्थानीय मुद्दों से तय होते हैं और एक जैसा ढांचा थोपना “स्थानीय हकीकतों की विविधता और अपने समुदायों को राह दिखाने में धार्मिक विद्वानों की भूमिका की अनदेखी करता है।” उन्होंने मांग की कि वक्फ बोर्ड का नियंत्रण चुनी हुई सरकार को सौंपा जाए।

मीरवाइज उमर फारूक की अगुवाई वाले उलेमा गठबंधन मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा ने भी आपत्ति जताई। उसका कहना है कि किसी वैधानिक संस्था को यह तय करने का हक नहीं कि मिंबर से क्या कहा जाए, और बोर्ड को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन तक सीमित रहना चाहिए।