सरकारी मीडिया का लाइसेंस शुल्क खत्म करने की बाबिश की योजना के खिलाफ प्राग में हज़ारों सड़क पर

चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के ओल्ड टाउन स्क्वायर में रविवार को हज़ारों लोग उस सरकारी विधेयक के विरोध में जुटे, जो सार्वजनिक रेडियो और टेलीविज़न को पैसा देने वाला लाइसेंस शुल्क खत्म कर देगा। आलोचकों का कहना है कि इससे सत्ताधारी गठबंधन के हाथ में प्रसारकों का नियंत्रण आ जाएगा।

भीड़ ने “अब बहुत हो गया” और “इसे पास नहीं होने देना है” के नारे लगाए और प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिश की सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग की।

विधेयक घरेलू शुल्क खत्म कर सार्वजनिक रेडियो और टेलीविज़न को सीधे सरकारी बजट से पैसा देगा, जिससे उनका फंड करीब 15% घट जाएगा, शायद अगले साल से ही। एक दुर्लभ रात भर चली बैठक में निचले सदन ने शनिवार तड़के 4:36 बजे इसे फास्ट-ट्रैक करने को मंज़ूरी दी, जिससे विपक्ष को बहस का बहुत कम समय मिला। इसे अभी ऊपरी सदन से पास होना है, और विपक्ष ने कहा है कि वह कानून को संवैधानिक अदालत में चुनौती देगा।

अरबपति बाबिश के गठबंधन में दो धुर-दक्षिणपंथी दल शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि यह योजना फंडिंग में पारदर्शिता के लिए है, मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला नहीं। विरोधी इसकी तुलना हंगरी में विक्टर ओर्बान और स्लोवाकिया में रॉबर्ट फिको के कदमों से करते हैं।

सार्वजनिक प्रसारकों के कर्मचारी 3 नवंबर को हड़ताल करेंगे, जिसे मज़दूर संघों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, चर्चों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों का समर्थन है। 1989 की वेलवेट क्रांति की वर्षगांठ से दो दिन पहले, 15 नवंबर को प्राग के लेत्ना पार्क में एक बड़ी रैली की योजना है।