चौहान ने राज्यों से कहा, खेत बचाओ अभियान सिर्फ औपचारिकता न बने

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राज्य सरकारों से कहा कि किसानों के लिए 40 दिन का खेत बचाओ अभियान सिर्फ औपचारिकता बनकर न रह जाए और इसका असली फायदा किसानों तक पहुंचे।

चौहान ने 22 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, बिहार और महाराष्ट्र के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कृषि सचिव अतिश चंद्रा और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम एल जाट भी मौजूद थे।

उन्होंने राज्यों से अभियान के संचालन और निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा, और जिला कलेक्टरों से इसके लिए जरूरी निर्देश जारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्थानीय जरूरतों के हिसाब से गतिविधियों की तारीखें तय कर सकते हैं, लेकिन अभियान की शुरुआत दमदार होनी चाहिए और सारी तैयारियां समय पर पूरी हों। जो किसान कार्यक्रमों में सीधे नहीं जुड़ सकते, उन तक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा जाए।

अभियान में फसल अवशेष प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, जलवायु-अनुकूल खेती और तिलहन-दलहन को बढ़ावा देने के साथ प्राकृतिक खेती, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण पर जोर रहेगा। धान की कटाई के बाद खाली रहने वाले खेतों के बेहतर इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

टीमें किसानों के फार्मर आईडी बनवाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी देने और बीज वितरण पर ध्यान देंगी। मंत्रालय के मुताबिक व्यापार समझौतों के फायदे भी समझाए जाएंगे।

बैठक में पेश योजना के अनुसार कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), दोनों के लिए 50-50 लाख प्रतिभागियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विज्ञान केंद्रों और आत्मा की कुल 4,150 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, और 12,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों और आत्मा के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के जुड़ने की उम्मीद है। योजना में अभियान के दौरान रोज औसतन दो कार्यक्रम, आयोजन या बैठकें करने का लक्ष्य है।