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तेलंगाना में अल नीनो का असर बेहद गंभीर, फरवरी तक चरम पर; पेयजल योजना के निर्देश

सिंगूर और मंजीरा जलाशयों का जलस्तर देखने के बाद मुख्य सचिव संजय जाजू ने अधिकारियों से हैदराबाद के पेयजल को प्राथमिकता देने को कहा। राज्य कैबिनेट आज शाम इस पर चर्चा करेगी।

संपादकीय डेस्क से · संगारेड्डीप्रकाशित
तेलंगाना के सिंगूर जलाशय की उपग्रह तस्वीर
तेलंगाना के सिंगूर जलाशय की उपग्रह तस्वीरSentinel-2, ESA / Wikimedia

मुख्य बातें

  1. मुख्य सचिव संजय जाजू ने कहा कि अल नीनो का असर बेहद गंभीर है और फरवरी तक चरम पर पहुंचेगा।
  2. अधिकारियों से हैदराबाद और चार ज़िलों में पेयजल को सबसे पहले रखने को कहा गया।
  3. राज्य कैबिनेट गुरुवार शाम की बैठक में स्थिति पर चर्चा करेगी।

तेलंगाना के मुख्य सचिव संजय जाजू ने गुरुवार को कहा कि राज्य पर अल नीनो का असर बेहद गंभीर है और यह फरवरी 2027 तक चरम पर पहुंचेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर चीज़ से पहले हैदराबाद और चार ज़िलों के घरों तक पीने का पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें।

जाजू संगारेड्डी ज़िले में सिंगूर और मंजीरा जलाशयों का जलस्तर देखने पहुंचे थे, जिनसे हैदराबाद को पानी मिलता है। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हैदराबाद और संगारेड्डी, कामारेड्डी, निज़ामाबाद तथा मेडक ज़िलों के पेयजल की आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा की।

दौरे के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, मानसून बुरी तरह प्रभावित हुआ है और भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 दिन खड़ी फसलों के लिए बेहद अहम होंगे।

बिजली से पहले पानी

जाजू ने आगाह किया कि जहां बिजली मिल रही है, वहां भी पानी उपलब्ध न हो, ऐसा हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों से अगले 15 दिनों के पानी के इस्तेमाल की योजना बनाने और सिंगूर व मंजीरा जलाशयों के पानी का सोच-समझकर उपयोग करने को कहा।

उन्होंने बिजली विभाग से खेती के लिए निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने को कहा और कृषि, बिजली और सिंचाई विभागों से मौसम और पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर मिलकर काम करने को कहा। हर ज़िले में नोडल अधिकारी तैनात होंगे, और ज़िला कलेक्टर की निगरानी में बिजली और कृषि अधिकारी किसानों के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने अफसरों से खुद गांवों में जाने, किसानों और लोगों से बात करने और सरकार के कदमों की जानकारी देने को कहा।

यह मुद्दा गुरुवार शाम राज्य कैबिनेट की बैठक में उठेगा।