तीन महीने में पंचायत चुनाव के हाईकोर्ट आदेश पर सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही यूपी सरकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) ने उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है, और अब सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार करने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना और 2027 के विधानसभा चुनाव के बीच यह समयसीमा पूरी करना संभव नहीं है।

जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार दोपहर करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद खुली अदालत में यह फैसला सुनाया। पीठ ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से मौजूदा ढांचे के तहत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा 27% आरक्षण के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को कहा।

अदालत ने क्या तय किया

प्रयागराज के इम्तियाज हुसैन और अन्य की याचिकाओं में सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत पांच साल का कार्यकाल खत्म होने पर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही गांवों का प्रशासक बना दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 243ई का हवाला दिया, जिसके मुताबिक पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से पांच साल से ज्यादा नहीं हो सकता।

पीठ ने प्रशासक वाली व्यवस्था को सही ठहराया और कानून की वैधता को दी गई चुनौती खारिज कर दी, यानी नए चुनाव होने तक प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन अदालत ने चुनाव को अनिश्चित समय तक टलने नहीं दिया। अदालत ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए बना ओबीसी आयोग अपना काम जारी रख सकता है, पर चुनाव उसके इंतजार में नहीं रुकेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि वह पूरी तरह तैयार है और 10 जून को पंचायत मतदाता सूची जारी कर चुका है। आयोग ने कहा कि सरकार ने जरूरी इंतजाम नहीं किए। राज्य ने 25 और 26 मई के अपने आदेशों में परिसीमन का हवाला देकर चुनाव टाले थे और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के तहत प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपी थी।

सरकार की चिंता

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 मई को खत्म हुआ था, और जुलाई में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बना दिया गया। अधिकारी भरे हुए कैलेंडर की ओर इशारा करते हैं: प्रदेश में जनगणना का दूसरा चरण 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक चलेगा, उन्हीं महीनों में परीक्षाएं हैं, और विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जनवरी की शुरुआत में आने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 मई को गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अब तक प्रदेश के 75 में से 42 जिलों को कवर कर चुका है, और उसका छह महीने का कार्यकाल 20 नवंबर को खत्म हो रहा है। आयोग के अध्यक्ष राम औतार सिंह ने कहा कि आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे का फैसला होगा। जल्दी रिपोर्ट मांगी गई तो आयोग बाकी 33 जिलों के लिए दो या तीन टीमें बनाकर अलग-अलग दौरा कर सकता है।

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संभलकर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी आदेश पढ़ा नहीं है और उसका अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला करेगी। उन्होंने जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, “न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है।”

आगे क्या

आदेश कायम रहा तो पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होंगे, जो प्रदेश की हर पार्टी के लिए जमीन पर एक तरह का पूर्वाभ्यास होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील होने पर सुनवाई तक यह समयसीमा अटक जाएगी। सरकार ने अभी कोई फैसला घोषित नहीं किया है।