एक देश, एक चुनाव: विधेयकों में क्या प्रस्ताव है और वे कहां अटके हैं

एक देश, एक चुनाव क्या है?

यह लोकसभा और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराने की योजना है। अभी इनके चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। उदाहरण के लिए, News24 के अनुसार पांच राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च से मई 2027 के बीच पूरा हो रहा है।

इस विचार की जांच पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने की, जिसे सरकार ने सितंबर 2023 में बनाया था। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, मार्च 2024 की अपनी रिपोर्ट में समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने, और उसके 100 दिनों के भीतर पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने की सिफारिश की।

संसद के सामने कौन-से विधेयक हैं?

17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश दो विधेयक: संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024। पहला विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए संविधान में संशोधन करता है। दूसरा यही व्यवस्था विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू करता है। पीआरएस पहले विधेयक को विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत दिखाता है। दोनों विधेयक एक ही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजे गए, जिसे संविधान संशोधन विधेयक 19 दिसंबर 2024 को मिला।

विधेयक के तहत एक साथ चुनाव कैसे होंगे?

राष्ट्रपति एक “नियत तिथि” अधिसूचित करेंगे, और उसके बाद चुनी गई हर विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के साथ खत्म होगा। पीआरएस के अनुसार:

• राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को यह अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
• उस तारीख के बाद गठित विधानसभाओं का कार्यकाल तब खत्म होगा जब लोकसभा अपनी पहली बैठक से गिने गए पांच साल का पूरा कार्यकाल पूरा करेगी।
• इसके बाद लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे।

अगर कोई सदन समय से पहले भंग हो जाए तो क्या होगा?

नया चुनाव सिर्फ पांच साल के बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। पीआरएस के अनुसार, अगर लोकसभा या कोई विधानसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाती है, तो नया चुना गया सदन सिर्फ बचे हुए कार्यकाल तक रहेगा। इससे हर सदन एक ही चक्र पर बना रहता है।

क्या किसी विधानसभा का चुनाव अलग से हो सकता है?

हां, अगर चुनाव आयोग कहे कि उसे बाकी चुनावों के साथ नहीं कराया जा सकता। आयोग राष्ट्रपति से किसी खास विधानसभा का चुनाव टालने की सिफारिश कर सकता है, जिसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं। पीआरएस बताता है कि विधेयक ऐसे स्थगन के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं करता।

संविधान संशोधन पारित होने के लिए क्या चाहिए?

उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत। यह ऊंची शर्त है। अप्रैल 2026 में परिसीमन से जुड़ा एक दूसरा संविधान संशोधन लोकसभा में 298 के मुकाबले 230 वोट पाकर भी गिर गया, क्योंकि उसे 352 वोट चाहिए थे (LiveLaw, 17 अप्रैल 2026)।

संयुक्त संसदीय समिति का काम कहां तक पहुंचा है?

उसकी समय-सीमा बढ़ाई गई है, सबसे हाल में 29 जुलाई 2026 को, और अब उसके पास शीतकालीन सत्र 2026 तक का समय है। Sunday Guardian के अनुसार समिति में 41 सदस्य हैं, और इसके अध्यक्ष पी.पी. चौधरी हैं।

एक देश, एक चुनाव विधेयक

1. सितंबर 2023सरकार ने राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई।
2. मार्च 2024कोविंद समिति की रिपोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने, और 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की।
3. 17 दिसंबर 2024दोनों विधेयक लोकसभा में पेश हुए।
4. 19 दिसंबर 2024विधेयक पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए।
5. मार्च 2026लोकसभा ने समिति की समय-सीमा मानसून सत्र 2026 तक बढ़ाई।
6. जुलाई 2026समिति 10 राज्यों का दौरा कर चुकी है और सभी राज्यों की राय मांग रही है (Sunday Guardian)।
7. 29 जुलाई 2026समय-सीमा फिर बढ़ी, शीतकालीन सत्र 2026 के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक।

Sunday Guardian के अनुसार, जुलाई 2026 के मध्य तक समिति 10 राज्यों का दौरा कर चुकी थी, और वह सभी राज्यों की बात सुनना चाहती है। उसी रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने समिति से कहा है कि कानून बनने के छह महीने के भीतर वह एक साथ चुनाव करा सकता है।

एक देश, एक चुनाव कब से लागू हो सकता है?

समिति की रिपोर्ट आने और संसद से विधेयक पारित होने से पहले नहीं, और कोई तारीख तय नहीं हुई है। विधेयक इस योजना की शुरुआत को आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक से जोड़ता है, इसलिए व्यावहारिक रूप से सबसे जल्दी शुरुआत इस पर निर्भर करती है कि विधेयक अगले आम चुनाव के मुकाबले कब पारित होते हैं। Free Press Journal के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को लखनऊ में चौधरी ने कहा कि लक्ष्य 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। यह उनका बताया हुआ लक्ष्य है। संसद ने विधेयक पारित नहीं किए हैं, और समिति ने अभी अपने निष्कर्ष प्रकाशित नहीं किए हैं।

अक्टूबर 2026 तक शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। समिति की रिपोर्ट आने पर उसकी सिफारिशें संसद का मार्गदर्शन करेंगी, लेकिन संसद उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होगी।