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ट्रैकरबजट 2026-27

बजट 2026-27 के वादों का ट्रैकर: आठ महीने बाद क्या हुआ

हम 1 फरवरी 2026 को पेश केंद्रीय बजट के 25 वादों पर नज़र रख रहे हैं। तीन औपचारिक रूप से पूरे हुए, पांच पर काम चल रहा है, और 17 पर हमें कोई भरोसेमंद अपडेट नहीं मिला।

संपादकीय डेस्क सेप्रकाशित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए दर्जनों वादे किए, कम राजकोषीय घाटे से लेकर सेमीकंडक्टर, छोटे कारोबारों और हाई-स्पीड रेल के लिए नई योजनाओं तक। यह ट्रैकर इनमें से 25 वादों पर नज़र रखता है, और हर वादा बजट भाषण के उस पैरा या बजट दस्तावेज़ से जुड़ा है जहां उसका ज़िक्र है।

11 अक्टूबर 2026 तक तीन वादे औपचारिक रूप से पूरे हो चुके हैं: आयकर अधिनियम, 2025 लागू है, कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी है, और कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ के एसएमई ग्रोथ फंड को मंजूरी दी है। पांच पर काम चल रहा है, जिनमें जीडीपी के 4.3% का राजकोषीय घाटे का मुख्य लक्ष्य भी है। इक्रा (ICRA) का अनुमान है कि यह लक्ष्य ₹1.3 से 1.4 लाख करोड़ से चूक जाएगा।

17 वादों पर हमें कोई भरोसेमंद अपडेट नहीं मिला। मंत्रालय और दूसरे भरोसेमंद स्रोत जैसे-जैसे जानकारी देंगे, हम अपडेट जोड़ते रहेंगे। हमने पिछले बजट की भी एक जांच शामिल की है: 2025-26 में 4.4% का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा हुआ।

25बजट 2026-27 के वादे
3पूरा हुआ
5काम जारी
17कोई अपडेट नहीं मिला

2026-27 में राजकोषीय घाटा घटाकर जीडीपी का 4.3% (₹16,95,768 करोड़) करना, जो 2025-26 में 4.4% था।

राजकोषीय · वित्त · पैरा 94

अगस्त 2026 के आखिर तक घाटा ₹7,10,249 करोड़ था, यानी बजट अनुमान का 41.9%, जबकि एक साल पहले यह 38.1% था। इक्रा को कर संग्रह में कमी और ईंधन व उर्वरक पर अतिरिक्त सब्सिडी की वजह से ₹1.3 से 1.4 लाख करोड़ ज़्यादा घाटे की आशंका है।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · Ministry of Finance (Budget at a Glance 2026-27), 1 फरवरी 2026 · UNI, 30 सितंबर 2026 · Deccan Chronicle, 30 सितंबर 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

काम जारी

2030-31 तक केंद्र सरकार का कर्ज़ जीडीपी के 50±1% तक लाना; बजट अनुमान 2026-27 में कर्ज़ जीडीपी का 55.6% आंका गया।

राजकोषीय · वित्त · पैरा 92

कर्ज़ अनुपात का चालू साल का कोई आंकड़ा नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · Press Information Bureau, 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

2026-27 में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करना (₹12,21,821 करोड़; प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹17,14,523 करोड़)।

बुनियादी ढांचा · वित्त (सभी मंत्रालय) · पैरा 33

डेक्कन क्रॉनिकल में छपे सीजीए आंकड़ों के इक्रा के विश्लेषण के मुताबिक, अप्रैल-अगस्त 2026 में पूंजीगत खर्च 18% बढ़ा। जून-जुलाई में इसमें 60% की बढ़त हुई थी, लेकिन अगस्त में यह 30% घटा।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · Ministry of Finance (Budget at a Glance 2026-27), 1 फरवरी 2026 · Deccan Chronicle, 30 सितंबर 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

काम जारी

₹44.04 लाख करोड़ का सकल कर राजस्व, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 8.0% ज़्यादा है।

कर · वित्त (सीबीडीटी और सीबीआईसी) · भाषण में नहीं; बजट दस्तावेज़ (पीआईबी सारांश)

अप्रैल-अगस्त 2026 में सकल कर राजस्व 6.5% बढ़ा; मार्च में ईंधन पर शुल्क घटाए जाने के बाद उत्पाद शुल्क संग्रह 23% गिरा (डेक्कन क्रॉनिकल के ज़रिए इक्रा)। इक्रा को उम्मीद है कि आयकर और उत्पाद शुल्क बजट के स्तर से कम रहेंगे।

स्रोत: Press Information Bureau, 1 फरवरी 2026 · Deccan Chronicle, 30 सितंबर 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

काम जारी

1961 के अधिनियम की जगह आयकर अधिनियम, 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करना।

कर · वित्त (सीबीडीटी) · पैरा 99

सीबीडीटी ने कहा कि अधिनियम 1 अप्रैल 2026 को लागू हो गया। आयकर नियम, 2026 नए फॉर्म के साथ 20 मार्च 2026 को अधिसूचित किए गए।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · Central Board of Direct Taxes, 1 अप्रैल 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

पूरा हुआ

संशोधित आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करना।

कर · वित्त (सीबीडीटी) · पैरा 108

यह बदलाव कैसे लागू हुआ, इसकी पुष्टि करने वाला कोई स्रोत नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

उपकरण और सामग्री बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 शुरू करना।

उद्योग · इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी · पैरा 17

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 15 जुलाई 2026 को ₹1.27 लाख करोड़ के कुल परिव्यय के साथ आईएसएम 2.0 को मंजूरी दी (पीटीआई)। इसके तहत परियोजनाओं पर नज़र नहीं रखी गई।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · PTI via ThePrint, 15 जुलाई 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

पूरा हुआ

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) का परिव्यय बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ करना।

उद्योग · इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी · पैरा 18

कोई अपडेट नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

बायोफार्मा शक्ति (SHAKTI), पांच साल में ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स में क्षमता बनाने के लिए।

स्वास्थ्य और उद्योग · स्रोतों में नहीं बताया गया · पैरा 16

न्यूज़ ऑन एयर ने 21 मार्च 2026 को इस पहल को प्रस्तावित बताया था। उसके बाद कोई मंजूरी या शुरुआत की जानकारी नहीं मिली।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · News On AIR, 21 मार्च 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

शहरों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना (मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी)।

बुनियादी ढांचा · रेल · पैरा 40

बिज़नेस स्टैंडर्ड ने 9 फरवरी 2026 को खबर दी कि रेलवे बोर्ड ने एनएचएसआरसीएल को मौजूदा लागत के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अपडेट करने को कहा है, ताकि वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन हो सके। इसके बाद का कोई अपडेट नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · Business Standard, 9 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

काम जारी

ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाना।

उद्योग · स्रोतों में नहीं बताया गया · पैरा 19

कोई अपडेट नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस): पांच साल में ₹20,000 करोड़।

पर्यावरण और ऊर्जा · स्रोतों में नहीं बताया गया · पैरा 38

कोई अपडेट नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

पांच साल में ₹10,000 करोड़ के साथ कंटेनर निर्माण योजना।

उद्योग · स्रोतों में नहीं बताया गया · पैरा 21(c)

कोई अपडेट नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

₹10,000 करोड़ का एक समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड।

उद्योग · एमएसएमई और वित्त · पैरा 28

केंद्रीय कैबिनेट ने 6 अक्टूबर 2026 को एसएमई ग्रोथ फंड के तहत एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के लिए ₹10,000 करोड़ की सरकारी प्रतिबद्धता मंजूर की। यह मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र के एसएमई में सीधे इक्विटी निवेश करेगा। फंड के पहले निवेश की कोई खबर नहीं आई है।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · Press Information Bureau (Cabinet decisions), 6 अक्टूबर 2026 · The Hans India, 7 अक्टूबर 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

पूरा हुआ

तीन समर्पित केमिकल पार्क बनाने में राज्यों की मदद करना।

उद्योग · रसायन और उर्वरक · पैरा 20

कोई अपडेट नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

वीबी-जी राम जी ग्रामीण रोज़गार योजना के लिए धन (₹95,691 करोड़), जो गारंटीशुदा काम को साल में 100 से बढ़ाकर 125 दिन करती है और जिसमें राज्यों का हिस्सा बढ़ता है।

ग्रामीण · ग्रामीण विकास · पढ़े गए भाषण के पाठ में नहीं मिला; स्क्रॉल की खबर

आउटलुक मनी ने 11 मई 2026 को खबर दी कि मनरेगा की जगह लेने वाला अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा, जिसमें 125 दिन के काम की गारंटी होगी और ज़्यादातर राज्यों के लिए केंद्र-राज्य का हिस्सा 60:40 होगा, और नियम अभी तैयार हो रहे थे। आवंटन के मुकाबले खर्च और जुलाई से पैदा हुए काम के आंकड़े नहीं मिले।

स्रोत: Scroll, 1 फरवरी 2026 · Outlook Money, 11 मई 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

काम जारी

पांच साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू करना, और वाराणसी व पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाज़ मरम्मत की व्यवस्था बनाना।

बुनियादी ढांचा · बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग · पैरा 36(b)

कोई अपडेट नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा (डीएफसी)।

बुनियादी ढांचा · रेल · पैरा 36(a)

कोई अपडेट नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

17 दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट।

स्वास्थ्य · वित्त (सीबीआईसी) · पैरा 160; अनुलग्नक C.1

सीमा शुल्क में बदलाव बजट अधिसूचनाओं के ज़रिए होते हैं; इनके लागू होने की अलग से पुष्टि नहीं की गई।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

निजी इस्तेमाल के लिए आयात किए गए सामान पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% करना, 1 अप्रैल 2026 से लागू।

कर · वित्त (सीबीआईसी) · पैरा 159; अनुलग्नक C.1

लागू होने की तारीख बजट में तय की गई; लागू होने की अलग से पुष्टि नहीं की गई।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

विदेशी टूर पैकेज पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) 5% और 20% से घटाकर एक समान 2% करना।

कर · वित्त (सीबीडीटी) · पैरा 103

लागू होने की अलग से पुष्टि नहीं की गई।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

हर ज़िले में एक बालिका छात्रावास बनाना।

शिक्षा · स्रोतों में नहीं बताया गया · पैरा 63

कोई अपडेट नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

अगले दशक में खेल क्षेत्र को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करना।

खेल · खेल · पैरा 72

कोई अपडेट नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

आने वाले साल में 1.5 लाख देखभालकर्ताओं (केयरगिवर्स) को प्रशिक्षण देना।

स्वास्थ्य · स्रोतों में नहीं बताया गया · पैरा 54

कोई अपडेट नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाना।

स्वास्थ्य · स्रोतों में नहीं बताया गया · पैरा 55

कोई अपडेट नहीं मिला।

स्रोत: Ministry of Finance (Budget Speech 2026-27), 1 फरवरी 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

कोई अपडेट नहीं मिला

बजट 2025-26: 2025-26 में जीडीपी के 4.4% का राजकोषीय घाटा।

पिछले बजट का वादा · राजकोषीय · वित्त · बजट 2025-26

लक्ष्य पूरा हुआ। अनंतिम खातों के मुताबिक 2025-26 का घाटा ₹15,19,169 करोड़ रहा, जो जीडीपी का 4.4% और संशोधित अनुमान का 97.5% है।

स्रोत: Deccan Herald, 1 जून 2026 · आखिरी जांच 11 अक्टूबर 2026

पूरा हुआ

इसे कैसे पढ़ें

हर वादे पर तीन में से एक लेबल है। “पूरा हुआ” का मतलब है कि उपाय औपचारिक रूप से लागू हो गया है, जैसे कोई कानून लागू हुआ हो या कैबिनेट ने कोई योजना मंजूर की हो; इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्य हासिल हो गया। “काम जारी” का मतलब है कि हमें पुष्ट कदम या चालू साल के आंकड़े मिले। “कोई अपडेट नहीं मिला” का मतलब है कि प्रगति पर हमें कोई भरोसेमंद स्रोत नहीं मिला, जो यह कहने से अलग है कि कुछ नहीं हुआ।

हर प्रविष्टि में भाषण का संदर्भ, मंत्रालय, हमारी आखिरी जांच की तारीख और प्रगति के ब्योरे के स्रोत दिए गए हैं। हम प्रगति का अनुमान नहीं लगाते और अनौपचारिक दावों पर भरोसा नहीं करते।

स्रोत

वादे indiabudget.gov.in पर मौजूद बजट भाषण और बजट एक नज़र में (Budget at a Glance) से, और पीआईबी की बजट की मुख्य बातों से लिए गए हैं। प्रगति के ब्योरों में हर जगह इस्तेमाल हुआ स्रोत बताया गया है: जहां उपलब्ध हों, सरकारी विज्ञप्तियां (सीबीडीटी, पीआईबी), वरना समाचार एजेंसियां और अखबार, जिनके नाम हर प्रविष्टि में दिए गए हैं।

मूल दस्तावेज़