बच्चों का इंटरनेट का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और प्लेटफॉर्म को अब क्या करना होगा

कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

कि ऑनलाइन होना मौलिक अधिकार है, और बच्चों को भी यह अधिकार है।

जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21, जो जीवन और निजी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और अनुच्छेद 19(1)(ए), जो सूचना पाने और साझा करने की आज़ादी देता है, से जोड़ा। पीठ ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना अनुचित होगा। “बहुत से बच्चों के लिए, खासकर दूरदराज़ के इलाकों में, यह अक्सर सीखने और जानकारी का अकेला ज़रिया होता है।”

यह मामला एनजीओ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस लेकर आया था, जिसका कहना था कि इस विषय पर कोर्ट के पिछले फैसले के दो साल बाद भी प्लेटफॉर्म बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम) से नहीं निपट रहे। पीठ ने माना कि “कहने लायक कोई प्रगति नहीं” हुई है।

क्या किसी अदालत ने पहली बार ऐसा कहा है?

नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह सबसे साफ बात है।

सितंबर 2019 में केरल हाई कोर्ट ने कोझिकोड के श्री नारायण कॉलेज की छात्रा फहीमा शिरीन के पक्ष में फैसला दिया था, जिन्हें शाम 6 से रात 10 बजे तक मोबाइल फोन पर रोक का नियम तोड़ने के लिए हॉस्टल से निकाल दिया गया था। जस्टिस पी वी आशा ने कहा था कि इंटरनेट तक पहुंच निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का हिस्सा है।

जनवरी 2020 में अनुराधा भसीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की आज़ादी और व्यापार की आज़ादी संरक्षित है, और इंटरनेट बंदी अनिश्चितकाल तक नहीं हो सकती। उसने पहुंच को खुद मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया था। पिछले हफ्ते का आदेश उससे आगे जाता है, और इस अधिकार को साफ तौर पर बच्चों तक बढ़ाता है।

क्या इसका मतलब है कि बच्चे कुछ भी देख सकते हैं?

नहीं। यह पूरी रोक को खारिज करता है, सुरक्षा उपायों को नहीं।

पीठ ने कहा कि सुरक्षा का निशाना नुकसानदेह सामग्री और उसे फैलाने वाले होने चाहिए। उसने कहा, “ऐसी नाकामियों की वजह से बच्चे को इंटरनेट से दूर रखना पीड़ित को ही समस्या समझ लेना होगा।” उसने माता-पिता की निगरानी, सामग्री पर पाबंदी और सोशल मीडिया खातों के लिए “चाइल्ड मोड” जैसे संतुलित उपायों की गुंजाइश छोड़ी, जिसे उसने उम्र आधारित प्रतिबंध के विकल्प के रूप में सुझाया। यह सुझाव बाध्यकारी निर्देश नहीं है।

हैश डेटाबेस क्या है?

ज्ञात शोषण सामग्री के डिजिटल फिंगरप्रिंट की एक राष्ट्रीय सूची, ताकि उसे अपने आप पहचान कर हटाया जा सके।

हैश किसी फाइल से निकाला गया एक छोटा कोड होता है; एक ही तस्वीर कहीं भी अपलोड हो, उसका कोड वही रहता है। कोर्ट ने केंद्र से नेशनल हैश एंड यूआरएल लिस्ट डेटाबेस बनाने को कहा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ सीएसईएएम पहचानने और हटाने के लिए होगा। किसी हैश या वेब पते को जोड़ने से पहले सामग्री कई स्तर की जांच से गुज़रेगी, जिसके अंत में कम से कम तीन प्रशिक्षित मानव विश्लेषक उसका आकलन करेंगे। इसके बाद प्लेटफॉर्म को अपनी जांच किए बिना मेल खाने वाली सामग्री तुरंत बंद करके हटानी होगी।

प्लेटफॉर्म को और क्या करना होगा?

उन्हें अपने शिकायत अधिकारियों का ब्योरा प्रमुखता से दिखाना होगा, उपयोगकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा दो कदम में शोषण की शिकायत करने देनी होगी, और शिकायतों पर अंतिम फैसला स्वचालित सिस्टम के बजाय प्रशिक्षित अधिकारियों पर छोड़ना होगा। केंद्र को सभी बड़े सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए हैश-मिलान और यूआरएल सूची पर दिशानिर्देश बनाने होंगे, और प्लेटफॉर्म अभी जो तकनीक इस्तेमाल करते हैं उस पर हलफनामा देना होगा। कोर्ट ने सरकार से नाकामियों की गंभीरता, उनके दोहराव और कंपनी के आकार से जुड़े कड़े जुर्माने पर विचार करने को भी कहा, और कहा कि पेवॉल के पीछे ऐसी सामग्री से हुई कमाई ज़ब्त की जानी चाहिए।

स्कूलों में क्या बदलेगा?

डिजिटल सुरक्षा और यौन शिक्षा मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनें। कोर्ट चाहता है कि एनसीईआरटी और राज्य परिषदें सहमति, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, और बिना डर के शोषण की शिकायत करने पर उम्र के हिसाब से पाठ पढ़ाएं, साथ में शिक्षकों का प्रशिक्षण, माता-पिता के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के लिए मुफ्त परामर्श हो।

आगे क्या होगा?

केंद्र को 10 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई से पहले प्रगति हलफनामा देना है। पीठ के शब्दों में: “हमारे बच्चों की सुरक्षा और उनकी आज़ादी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। हमारे बच्चे दोनों के हकदार हैं।”