एसआईआर सुनवाई खत्म होने के करीब, तेलंगाना की मतदाता सूची एक चौथाई तक छोटी होने की राह पर

चुनाव अधिकारियों के बुधवार तक के आंकड़ों के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तेलंगाना की मतदाता सूची पहले से करीब एक चौथाई छोटी होने की राह पर है।

पुनरीक्षण शुरू होने से पहले राज्य में 3,38,26,448 मतदाता थे। गणना चरण और ज्यादातर नोटिस सुनवाई के बाद अब 2,49,85,204 लोग योग्य माने जा रहे हैं। यह 88,41,244 यानी 26.14% की कमी है।

यह आंकड़ा अंतिम नहीं है। जिन मतदाताओं को नोटिस भेजे गए थे, उनमें से करीब 9.6 लाख का सत्यापन अभी बाकी है। अगर वे सभी योग्य पाए जाते हैं तो मतदाताओं की संख्या करीब 2.60 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तब भी तेलंगाना में पुनरीक्षण से पहले की तुलना में लगभग 78 लाख मतदाता कम होंगे।

कौन पार हुआ

अधिकारियों ने 2,64,87,213 गणना फॉर्म बांटे। इसके बाद आई मसौदा सूची में 1,66,81,849 मतदाता थे। बाकी लोगों को नोटिस भेजे गए, या तो इसलिए कि उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ियां थीं या इसलिए कि उन्हें पुरानी सूचियों से मिलाया नहीं जा सका।

जारी 92,88,188 नोटिसों में से 22,457 को छोड़कर सभी पहुंचा दिए गए। कुल 89,75,562 लोग सुनवाई में पहुंचे, 3,02,925 नहीं आए और 9,699 लोग सुनवाई की नई तारीख मिलने के बाद भी नहीं पहुंचे।

अब तक 83,03,355 लोग नोटिस के चरण से पार हुए हैं: गड़बड़ी वाली श्रेणी से 56,86,890 और पहले बेमेल रहे 26,16,465। अन्य 30,407 लोग अयोग्य पाए गए। सबसे ज्यादा अयोग्य रंगारेड्डी जिले में (8,208) मिले, फिर पेद्दापल्ली में (4,424)। सबसे कम आदिलाबाद में थे, 71।

तेलंगाना का एसआईआर, आंकड़ों में

• 3.38 करोड़पुनरीक्षण से पहले मतदाता
• 2.50 करोड़अभी योग्य माने गए
• 9.6 लाखमामलों का सत्यापन बाकी
• 9 नवंबरअंतिम सूची

नए मतदाताओं का इंतजार

इसके अलावा 1 जनवरी से 16 अक्टूबर के बीच फॉर्म 6 के तहत नाम जुड़वाने के 10,45,519 आवेदन मिले। इनमें से 5,12,960 मंजूर हुए, 2,23,416 खारिज हुए और 3,09,143 की जांच चल रही है। इनमें से योग्य आवेदकों को भी अंतिम सूची में शामिल किया जाना है।

आगे क्या

नोटिस सुनवाई 5 नवंबर को खत्म होगी। आयोग की योजना है कि जो लोग सुनवाई में नहीं आए, उनके लिए नई तारीख तय की जाए और अधिकारी घर-घर जाकर नोटिस पहुंचाएं और दस्तावेज जुटाएं। अंतिम मतदाता सूची 9 नवंबर को आनी है।

तेलंगाना के आंकड़े पुनरीक्षण पर चल रही राष्ट्रीय बहस को और तेज करेंगे। विपक्षी दल इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हफ्तों से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं।